नागपूर शहरात सन 1864 साली नगरपालिका स्थापन झाली व त्या बरोबर लोक प्रतिनिधींना सिमित अधिकार प्राप्त झाले. प्रारंभी साफ-सफाई दिवाबत्ती, बाजार, प्राथमिक शिक्षण यासाठी शासकीय अनुदानातून नागरी सोई उपलब्ध करून दिल्या जात. त्यावेळी नागपूर नगरपालिकेचे क्षेत्र 15.5 चै.कि.मी. असून 82,000 एवढी लोकसंख्या होती.

तदनंतर 1922 मध्ये नगरपालिकेचे सर्व कामे सुचारूपणे पार पाडण्यासतव मध्यप्रांत व-हाड नगरपालिका अधिनियम तयार करण्यात आले होते.

मध्य प्रदेश राजपत्रात 22 जानेवारी 1950 ला मध्यप्रांत व व-हाड अधिनियम क्रमांक 2 प्रसिध्द करण्यात आला. यास नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 (सी.एन.सी.अॅक्ट) नांवानी ओळखल्या जात होता. नंतर 2 मार्च 1951 रोजी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर झाले. सन 1953 मध्ये प्रथमतः नागपूर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. सन 1956 साली राज्य पुनर्रचनेनुसार पूर्वीच्या मध्यप्रांत व व-हाड यांची फारकत करून महाकौषल भाग मध्यप्रांतात आणि व-हाडची भूमी महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. परिणामस्वरूप नागपूरची राजधानी संपुष्टात येवून या शहराला उपराजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले व मुंबई ला महाराष्ट्र राज्याची राजधानी म्हणून मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र राज्याची नागपूर ही उप राजधानी असल्याचे सन 1960 साली घोषित करण्यात आले.

नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम 1948 नुसार नागपूर शहरातील नागरीकांना, मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रमुख जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेची आहे. यामध्ये पाणी पुरवठा, मलवाहिन्या, सांडपाण्याची व्यवस्था, गलिच्छ वस्ती सुधारणा, उपलब्ध जागेचे नियोजन, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम व सुस्थिती, दुरूस्ती, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, पार्क व उज्ञा्यानांची सुस्थिती, दुरूस्ती, प्राथमिक स्वास्थ व शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणेे इ. हयासर्व नागरी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास्तव विविध शासकीय संस्थांशी जसे नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन मंडळ, वाहतुक पोलिस इ. विभागांशी समन्वय साधुन मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.

The Municipal Council for Nagpur was established in 1864. At that time, the area under the jurisdiction of the Nagpur Municipal Council was 15.5 sq. km and the population was 82,000.

The duties entrusted to the Nagpur Municipal Council were to maintain cleanliness and arrange for street lights and water supply with government assistance. In 1922, the Central Provinces & Berar Municipalities Act was framed for the proper functioning of the Municipal Council.

On 22nd January 1950, CP & Berar Act No. 2 was published in the Madhya Pradesh Gazette which is known as the City of Nagpur Corporation Act, 1948 (CNC Act). The Municipal Corporation came into existence in March 1951. The first development plan of the city was prepared in 1953. In the year 1956, under the state reconstitution, the Berar Province merged into the Maharashtra State with Mumbai being recognised as its capital; in 1960, Nagpur was declared as the second capital of the state.

As per the CNC Act, 1948, the key responsibility for providing Nagpur’s citizens basic urban services lies with the Nagpur Municipal Corporation. These services include water supply, sewerage, waste management, slum improvement, land use planning, construction and maintenance of internal roads, street lighting, maintenance of parks and gardens, providing primary health and education facilities, etc. NMC co-ordinates with various other government organizations like NIT, MHADA, MSRTC, the Traffic Police, MPCB, etc. for delivering these basic urban services.