नागपूर शहरात सन 1864 साली ”नगरपालिका“ स्थापन झाली व त्या बरोबर लोक प्रतिनिधींना सिमित अधिकार प्राप्त झाले. प्रारंभी साफ-सफाई दिवाबत्ती, बाजार, प्राथमिक शिक्षण यासाठी शासकीय अनुदानातून नागरी सोई उपलब्ध करून दिल्या जात. त्यावेळी नागपूर नगरपालिकेचे क्षेत्र 15.5 चै.कि.मी. असून 82,000 एवढी लोकसंख्या होती.

तदनंतर 1922 मध्ये नगरपालिकेचे सर्व कामे सुचारूपणे पार पाडण्यासतव ”मध्यप्रांत व-हाड नगरपालिका अधिनियम“ तयार करण्यात आले होते.

 

मध्य प्रदेश राजपत्रात 22 जानेवारी 1950 ला मध्यप्रांत व व-हाड अधिनियम क्रमांक 2 प्रसिध्द करण्यात आला. यास नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम, 1948 (सी.एन.सी.अॅक्ट) नांवानी ओळखल्या जात होता. नंतर 2 मार्च 1951 रोजी नगरपालिकेचे ”महानगरपालिकेत“ रूपांतर झाले. सन 1953 मध्ये प्रथमतः नागपूर शहराचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला. सन 1956 साली राज्य पुनर्रचनेनुसार पूर्वीच्या मध्यप्रांत व व-हाड यांची फारकत करून महाकौषल भाग मध्यप्रांतात आणि व-हाडची भूमी महाराष्ट्र राज्यात समाविष्ट करण्यात आली. परिणामस्वरूप नागपूरची राजधानी संपुष्टात येवून या शहराला उपराजधानीचे स्वरूप प्राप्त झाले व मुंबई ला महाराष्ट्र राज्याची राजधानी म्हणून मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र राज्याची नागपूर ही उप राजधानी असल्याचे सन 1960 साली घोषित करण्यात आले. 

 

नागपूर शहर महानगरपालिका अधिनियम 1948 नुसार नागपूर शहरातील नागरीकांना, मुलभूत नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याची प्रमुख जबाबदारी नागपूर महानगरपालिकेची आहे. यामध्ये पाणी पुरवठा, मलवाहिन्या, सांडपाण्याची व्यवस्था, गलिच्छ वस्ती सुधारणा, उपलब्ध जागेचे नियोजन, अंतर्गत रस्त्यांचे बांधकाम व सुस्थिती, दुरूस्ती, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, पार्क व उज्ञा्यानांची सुस्थिती, दुरूस्ती, प्राथमिक स्वास्थ व शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणेे इ. हयासर्व नागरी सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यास्तव विविध शासकीय संस्थांशी जसे नागपूर सुधार प्रन्यास, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य रस्ते परिवहन मंडळ, वाहतुक पोलिस इ. विभागांशी समन्वय साधुन मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात.